Salary Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने वाली है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मई 2025 में सरकार इस आयोग के लिए एक विशेष पैनल का गठन कर सकती है, जो तुरंत अपना काम शुरू करेगा। इससे न केवल नौकरीपेशा लोगों को बल्कि पेंशनभोगियों को भी बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग का गठन
आंतरिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मई 2025 तक 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। इस आयोग में ऐसे विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें सरकारी वित्त, अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों की आवश्यकताओं की गहरी समझ होगी। आमतौर पर इस प्रकार के आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी करते हैं। साथ ही, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, वित्तीय विशेषज्ञ और सरकारी नियमों के जानकार भी इसमें शामिल होते हैं।
आयोग की कार्यप्रणाली
आयोग के गठन के बाद, सबसे पहले यह कर्मचारी संघों, विभिन्न मंत्रालयों और विषय विशेषज्ञों से मिलकर उनकी राय लेगा। यह आयोग देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों का गहन अध्ययन करेगा। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद, आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वेतन वृद्धि, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों के बारे में सिफारिशें होंगी।
फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश होगी। यह वह गुणक है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। कर्मचारी संघ इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.80 से 3.0 के बीच रह सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है, तो ₹18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी ₹54,000 के आसपास हो सकती है।
महंगाई भत्ते का समावेश
8वें वेतन आयोग के लागू होने के समय (संभवतः 1 जनवरी 2026) तक मिलने वाला संपूर्ण महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाएगा। अनुमान है कि तब तक DA 60% से अधिक हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के समय भी 125% DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया गया था। DA के समावेश के बाद, नई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी।
वेतन संरचना में बदलाव
मौजूदा पे-मैट्रिक्स में भी बदलाव की संभावना है। कुछ वेतन स्तरों (लेवल) को हटाया या मिलाया जा सकता है ताकि वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न भत्तों जैसे किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) आदि के नियमों और राशि में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। शहरों के वर्गीकरण के आधार पर HRA की दरें भी बदल सकती हैं।
पेंशनधारियों के लिए लाभ
8वां वेतन आयोग सिर्फ सेवारत कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आयोग की सिफारिशों से पेंशन की गणना का तरीका भी प्रभावित होगा, जिससे पेंशनरों की आय में भी वृद्धि होगी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
वेतन वृद्धि का अनुमान
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करेगा – महंगाई भत्ते का समावेश और फिटमेंट फैक्टर। अगर 60% DA बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है, तो कर्मचारियों की कुल सैलरी (ग्रॉस सैलरी) में 25% से 40% या इससे भी अधिक की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारी के पद, वर्तमान वेतन और निर्धारित फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी।
समय सीमा
सूत्रों के अनुसार, मई 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन होने की संभावना है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 15-18 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक सामने आ सकती है। हालांकि, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी और कर्मचारियों को बकाया राशि (एरियर) भी मिलेगी।
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। हालांकि, अभी यह सब अनुमान हैं और आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
Disclaimer
यह लेख वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। 8वें वेतन आयोग के संबंध में अंतिम निर्णय और सिफारिशें सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही मान्य होंगी। पाठकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें।
