DA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। प्रत्येक वर्ष होली से पहले सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की जाती थी, परंतु इस वर्ष ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हुई है और उनके त्योहार की खुशियों पर भी असर पड़ा है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मार्च महीने में ही यह घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब अप्रैल का महीना भी बीत रहा है और अभी तक कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
महंगाई भत्ते का निर्धारण कैसे होता है?
महंगाई भत्ते का निर्धारण प्रत्येक छह महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यह सूचकांक देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक के AICPI आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए थी। विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह वृद्धि तय है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की है।
सरकारी कर्मचारियों पर कितना पड़ेगा असर?
अगर महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह है, तो उसे महंगाई भत्ते में 540 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि मिलेगी। यह वार्षिक रूप से 6,480 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इस प्रकार, जितना अधिक मूल वेतन होगा, महंगाई भत्ते में वृद्धि से मिलने वाला लाभ भी उतना ही अधिक होगा।
पिछले वर्ष कितनी बढ़ोतरी हुई थी?
अक्टूबर 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया था। इससे पहले भी महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इन वृद्धियों से कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई थी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार आया था। सरकार द्वारा प्रत्येक छह महीने में महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की नीति बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को राहत देने का एक माध्यम है।
2026 में महंगाई भत्ता शून्य होने की आशंका
कर्मचारियों के लिए चिंता का एक और विषय यह है कि 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, नई सिफारिशों के लागू होने पर मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जाएगा और महंगाई भत्ते (DA) को शून्य कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के समय कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते का कोई हिस्सा नहीं होगा। हालांकि, इसके बाद फिर से प्रत्येक छह महीने में नई महंगाई दर के अनुसार DA में वृद्धि की जाएगी।
कैबिनेट बैठक से मिली निराशा
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन बैठक के बाद भी सरकार की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि न होना कर्मचारियों के लिए आर्थिक तनाव का कारण बन रहा है।
सरकार कब करेगी घोषणा?
सरकार की ओर से अभी तक महंगाई भत्ते में वृद्धि पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और मांगें
महंगाई भत्ते में वृद्धि न होने से कर्मचारियों में निराशा है। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द से जल्द इस मामले पर निर्णय लेने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच, महंगाई भत्ते में वृद्धि कर्मचारियों के लिए राहत का काम करेगी। कर्मचारी संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि महंगाई भत्ते के निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को भविष्य में इस तरह की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।
आगे की संभावनाएं और विकल्प
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। 3 प्रतिशत की वृद्धि से वर्तमान महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 56 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा, सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी काम कर रही है, जिन्हें 2026 में लागू किया जाना है। वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
Disclaimer
इस लेख में प्रस्तुत की गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त की गई है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में किसी भी आधिकारिक निर्णय या घोषणा के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और विज्ञप्तियों का संदर्भ लें। लेख में दी गई जानकारी और आंकड़े परिवर्तन के अधीन हैं और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले सही और अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।