8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
महंगाई भत्ते में यह वृद्धि सामान्य तौर पर हर 6 महीने में रिवाइज होती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के अन्य भत्तों जैसे HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और TA (ट्रैवल अलाउंस) पर भी पड़ता है। यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की कुल आय में भी इजाफा होता है।
एरियर के रूप में मिलेगा बकाया राशि
इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के लिए एरियर के रूप में मार्च महीने की सैलरी के साथ मिलेगा। यानी मार्च माह के वेतन में उन्हें दो महीने का बकाया भी मिलेगा। ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले आखिरी बार महंगाई भत्ते में वृद्धि जुलाई 2024 में हुई थी, जब इसे 50% से बढ़ाकर 53% किया गया था।
पिछले सालों की तुलना में कम बढ़ोतरी
हालांकि इस बार की बढ़ोतरी में कर्मचारियों को थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि पिछले 7 सालों में यह सबसे कम वृद्धि है। इतिहास पर नजर डालें तो जुलाई 2018 से लेकर अब तक सरकार हर बार कम से कम 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती आई है। लेकिन इस बार सिर्फ 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस कम बढ़ोतरी के पीछे के कारणों पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना होगा फायदा
इस वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 2% की बढ़त से उसे हर महीने 360 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यह एक साल में 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इसी तरह, अगर किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन 9,000 रुपये है, तो उसे प्रति माह 180 रुपये अधिक मिलेंगे, जो सालाना 2,160 रुपये का फायदा देगा।
8वें वेतन आयोग के बाद पहली बढ़ोतरी
यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद पहली वृद्धि है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इस प्रकार, नई सिफारिशों के लागू होने में अभी करीब एक साल का समय है। इसका अर्थ है कि इस साल नवंबर के आसपास होने वाली अगली DA बढ़ोतरी (जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए) 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी।
क्या DA को बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा?
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने से पहले महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा? इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐतिहासिक रूप से, 5वें वेतन आयोग ने 50% से अधिक DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया था। हालांकि, बाद के आयोगों में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सहित कई कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन 6वें वेतन आयोग ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सिफारिश की थी, और 7वें वेतन आयोग में भी इस पर विचार किया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया।
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका
8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी के निर्धारण में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका उपयोग सरकार नए वेतन आयोग लागू करते समय कर्मचारियों की सैलरी निर्धारित करने के लिए करती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था।
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.83 तक पहुंचता है, तो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर लगभग 1,41,500 रुपये तक पहुंच सकती है।
महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की आय में थोड़ा इजाफा जरूर होगा, लेकिन यह पिछली बढ़ोतरियों की तुलना में कम है। फिर भी, बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह राहत देने वाली खबर है। सभी की नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिससे कर्मचारियों को अधिक वेतन वृद्धि की उम्मीद है। अगले साल जनवरी से लागू होने वाले इस आयोग से कर्मचारियों की आय में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। वेतन आयोग और महंगाई भत्ते से संबंधित नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
