18 Months DA Arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वर्ष 2025 अच्छी खबर लेकर आ सकता है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर को लेकर हाल ही में सकारात्मक संकेत मिले हैं। लंबे समय से इस एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए फरवरी 2025 में पेश होने वाला बजट महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर विस्तार से और समझते हैं कि कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं।
कोरोना काल में रोका गया महंगाई भत्ता
कोविड-19 महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय लिया था। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने की अवधि के लिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) के भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि यह स्पष्ट किया गया था कि यह रोक अस्थायी है और केवल महामारी के दौरान लागू रहेगी, लेकिन इस दौरान जो वृद्धि हुई थी, उसके एरियर का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।
कर्मचारियों की लगातार मांग
महामारी के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने 18 महीने के बकाया डीए एरियर की मांग को उठा रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है और बकाया राशि के भुगतान की मांग की है। महंगाई के इस दौर में यह एरियर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। कई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने वैध अधिकार का इंतजार कर रहे हैं।
बजट 2025 से क्या हैं उम्मीदें?
1 फरवरी 2025 को पेश होने वाला बजट प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बजट में सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर विचार चल रहा है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो यह करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी।
सरकार का रुख क्या है?
वर्तमान में सरकार का रुख इस मुद्दे पर सकारात्मक दिख रहा है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ, सरकार के पास अब यह निर्णय लेने का अवसर है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार कर लेती है, तो यह न केवल आर्थिक राहत का कारण बनेगा, बल्कि सरकार की कर्मचारी-हितैषी छवि को भी मजबूत करेगा।
एरियर भुगतान का आर्थिक प्रभाव
18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का न केवल कर्मचारियों पर बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अनुमानों के अनुसार, इस एरियर की कुल राशि हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इस राशि के बाजार में आने से खपत में वृद्धि होगी, जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि इस राशि से वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ निवेश भी कर सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को दोहरा लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह समय धैर्य बनाए रखने का है। बजट 2025 में सरकार की घोषणा से पहले किसी भी अफवाह पर ध्यान न देकर, आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करना उचित होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत जारी रखेंगे। यदि बजट में इस संबंध में कोई घोषणा होती है, तो कर्मचारियों को जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
18 महीने के बकाया डीए एरियर का मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में लगाई गई इस रोक के बाद, अब समय आ गया है कि सरकार इस पर अंतिम निर्णय ले। फरवरी 2025 में पेश होने वाला बजट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही यह मांग यदि पूरी होती है, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। अब सभी की नजरें बजट 2025 पर टिकी हुई हैं।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है और हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए कृपया सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों का संदर्भ लें। सरकारी नीतियां और निर्णय समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।