8th pay commission salary hike: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग पर मोहर लगा दी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव आने वाला है। हालांकि, हाल ही में पेश किए गए बजट में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे लागू होने में अभी समय लग सकता है। नवीनतम जानकारी के अनुसार, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद नया वेतन आयोग अपना कार्य शुरू करेगा।
वेतन आयोग का दशकीय चक्र
भारत में हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में सातवां वेतन आयोग चल रहा है, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा और इससे उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इस बारे में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है।
Also Read:
क्या मकान मालिक बिना नोटिस दिए खाली करवा सकता है घर, किराएदार जान लें अपने अधिकार Tenant Rights
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधन में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसके द्वारा कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में परिवर्तित किया जाता है। इसका सरल सूत्र है: नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसका अर्थ है कि पुरानी बेसिक सैलरी में 2.57 गुना वृद्धि की गई थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी, तो सातवें वेतन आयोग में उसकी नई बेसिक सैलरी 25,700 रुपये हो गई।
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की संभावित वृद्धि
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में और अधिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता (डीए) 60% या उससे अधिक हो सकता है। जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब डीए 125% था, जिसे बेसिक सैलरी में मिला दिया गया था। इसी प्रकार, आठवें वेतन आयोग में भी डीए को बेसिक सैलरी में मिलाया जाएगा। इससे फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होगी और यह 2.86 से 3.0 के बीच हो सकता है। यह बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में काफी अच्छा इजाफा करेगा।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छी-खासी वृद्धि होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ जाता है, तो एक कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, उसकी नई बेसिक सैलरी 57,200 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसे 37,200 रुपये का सीधा फायदा होगा। इसी तरह, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, जो सातवें वेतन आयोग में 77,100 रुपये हो गई थी, तो आठवें वेतन आयोग में उसकी बेसिक सैलरी 85,800 रुपये तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और महंगाई के बोझ को कम करेगी।
Also Read:
लोन नहीं भरने के मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला, लोन नहीं चुका पाने वालों को बड़ी राहत EMI bounce
न्यूनतम वेतन में होगा इजाफा
आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 या उससे अधिक होने पर, केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 34,560 रुपये होने का अनुमान है। वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के अनुसार, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। इसका मतलब है कि आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन में लगभग 16,560 रुपये की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से निचले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ मिलेगा।
प्रमोशन और वरिष्ठता के आधार पर वेतन वृद्धि
Also Read:
25 हजार बेसिक सैलरी वालों को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 1,56,81,500 रुपये, समझ लें कैलकुलेशन EPFO
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन और वरिष्ठता के आधार पर वेतन स्तर (लेवल) में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे-जैसे कर्मचारी अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, उनका वेतन स्तर भी बढ़ता जाता है। आठवें वेतन आयोग में, सभी वेतन स्तरों में संशोधन किया जाएगा, जिससे हर स्तर के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनके काम के प्रति समर्पण को बढ़ाएगी।
पेंशन पर भी दिखेगा प्रभाव
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि का सीधा प्रभाव उनकी पेंशन पर भी पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा, उन्हें महंगाई राहत (डीआर) भी मिलती है। आठवें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से पेंशन की राशि में भी वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, लेवल-18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपये होने पर, उनकी पेंशन 2.40 लाख रुपये प्रति माह होगी, जिसमें महंगाई राहत अतिरिक्त होगी। यह बढ़ोतरी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी।
Also Read:
सिर्फ इनको मिलेगा फ्री गेहूं, चावल, नमक, बाजरा, राशन कार्ड के नए नियम जारी Ration Card New Rules
कर्मचारियों के लिए करें तैयारी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि, अभी इसके लागू होने में कुछ समय है, लेकिन कर्मचारियों को इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आय में बढ़ोतरी के साथ वित्तीय योजना बनाना महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों को अपने खर्चों का प्रबंधन, बचत और निवेश पर विचार करना चाहिए। इससे उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों से एकत्रित की गई है। आठवें वेतन आयोग के बारे में अंतिम निर्णय और विवरण केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किए जाएंगे। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी वृद्धि और अन्य संबंधित जानकारी अनुमानित है और इसमें बदलाव हो सकता है। कृपया अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले अधिकारिक सूचनाओं और विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करें। लेखक और प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।