8th Pay Commission Salary: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी सैलरी में अहम बदलाव की उम्मीद है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। कुछ अफवाहें थीं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 या 2.28 या फिर 3 गुना तक हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक स्थिति इससे अलग है। ताजा अपडेट के अनुसार, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई दर और अनुमानित महंगाई भत्ते को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.90 या 1.92 रहने की संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे होता है?
फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण गुणक है, जो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि का निर्धारण करता है। इसका मूल्य मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है – वर्तमान महंगाई भत्ता (डीए) और सरकार द्वारा तय की गई वेतन वृद्धि प्रतिशत। वर्तमान परिस्थितियों में, अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता बढ़कर 60 से 62 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ता लगभग 61 प्रतिशत तक पहुंचेगा। वहीं, सैलरी में वृद्धि लगभग 18 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इन दोनों आंकड़ों के आधार पर, फिटमेंट फैक्टर का अनुमानित मूल्य 1.90 या 1.92 रह सकता है।
पिछले वेतन आयोगों के आधार पर अनुमान
यदि हम दूसरे वेतन आयोग से लेकर सातवें वेतन आयोग तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो औसतन 27 प्रतिशत की वेतन वृद्धि हुई है। सातवें वेतन आयोग में कुल सैलरी हाइक 14.27 प्रतिशत थी। अब जब आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, तो देखना यह होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि की सिफारिश करेगी। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वेतन वृद्धि 18 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। हालांकि यदि सैलरी में 24 प्रतिशत का उछाल आता है, तो फिटमेंट फैक्टर और अधिक हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है।
नई सैलरी की गणना कैसे होगी?
8वें वेतन आयोग में, कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी की गणना वर्तमान बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाता है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 34,560 रुपये (18,000 × 1.92) होगी। इस प्रकार, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हालांकि, यह वृद्धि केवल बेसिक सैलरी पर लागू होगी और अन्य भत्तों में वृद्धि इस पर निर्भर करेगी।
8वें वेतन आयोग की लागू होने की संभावित तिथि
नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। हालांकि, इसकी सिफारिशें आने और उन्हें लागू करने में समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार, आयोग की सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, जो संभवतः मई 2026 तक आ सकती है। इससे पहले बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग के लिए धन आवंटन भी किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते की गणना में होगा बदलाव
सूत्रों के अनुसार, नए वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते (डीए) की गणना के लिए आधार वर्ष बदल सकता है। वर्तमान में यह AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के लिए 2016 है, जो सातवें वेतन आयोग के समय परिवर्तित किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के कारण डीए को नए आधार वर्ष के अनुसार समायोजित करना आवश्यक होगा। संभावित नया आधार वर्ष 2026 हो सकता है, जो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ मेल खाएगा।
क्या पुराना डीए होगा बेसिक सैलरी में शामिल?
यदि 1 जनवरी 2026 तक आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है, तो उस समय तक महंगाई भत्ता लगभग 61 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यदि आधार वर्ष में परिवर्तन होता है, तो पुराने डीए को बेसिक सैलरी में शामिल (मर्ज) किया जा सकता है। इससे मौजूदा डीए शून्य हो जाएगा और 61 प्रतिशत के महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह सब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगा।
एरियर्स का भुगतान
नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही समय लगे, लेकिन एक बार सब कुछ अंतिम होने के बाद, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन तक की अवधि का एरियर मिलेगा। इसका मतलब है कि जितने महीने बाद यह प्रक्रिया पूरी होगी, उतने महीनों का एरियर कर्मचारियों को एकमुश्त मिलेगा। यह राशि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ का एक बड़ा स्रोत होगी।
Disclaimer
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है और इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और विशेषज्ञों के अनुमानों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग की वास्तविक सिफारिशें और उनका कार्यान्वयन अभी तक अंतिम नहीं हुआ है। इसलिए, इस लेख में दी गई जानकारी में परिवर्तन हो सकता है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और घोषणाओं पर भरोसा करें। सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण फिटमेंट फैक्टर और अन्य विवरण भविष्य में बदल सकते हैं।
