8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का इंतजार लंबा होता जा रहा है। सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ है। वर्तमान में चल रहे सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इस चक्र के अनुसार अगला वेतन आयोग 2026 से प्रभावी होना चाहिए, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को इसके लिए और भी इंतजार करना पड़ सकता है।
गठन में देरी का कारण
आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी का सबसे बड़ा कारण TOR (Terms of Reference) का अंतिम रूप न मिलना है। TOR वह दस्तावेज होता है जिसमें आयोग के कार्य, दायरे और जिम्मेदारियों का विस्तृत ब्यौरा होता है। जब तक TOR तैयार नहीं होता, तब तक आयोग का गठन संभव नहीं है और न ही वह अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस बार TOR तैयार करने में अधिक समय लग रहा है, जिसके कारण पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है।
आयोग की रिपोर्ट कब तक तैयार होगी
आठवें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी का सीधा असर इसकी सिफारिशों पर भी पड़ेगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि आयोग का गठन 2025 के अंत तक होता है, तो उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 15 महीने का समय लगेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक ही तैयार हो पाएगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसके आधार पर कर्मचारियों के बेसिक वेतन में वृद्धि की जाती है। प्रारंभिक अनुमानों में कहा जा रहा था कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। नए अनुमानों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.92 रह सकता है। यह फैक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन में संशोधन किया जाता है और उनकी सैलरी का ढांचा तय होता है।
आयोग की प्रभावी तिथि बनाम क्रियान्वयन
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि सरकार आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानने की योजना बना रही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसी दिन से कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। प्रभावी तिथि और क्रियान्वयन की तिथि में अंतर हो सकता है। वास्तविक वेतन वृद्धि 2027 में ही संभव होगी, जब आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।
क्या मिलेगा एरियर का लाभ
कई कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें देरी से सिफारिशें लागू होने पर बकाया राशि यानी एरियर का फायदा मिलेगा। इस संबंध में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यदि सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं और उन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को एक साल का एरियर मिलने की संभावना है। अंतिम निर्णय सरकार की इच्छा और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
कर्मचारी संगठनों की भूमिका
कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह आयोग का गठन शीघ्र करे ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द मिल सके। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि TOR को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएं। इसके साथ ही यदि सिफारिशों के क्रियान्वयन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान भी किया जाए।
कब तक करना होगा इंतजार
समग्र रूप से देखा जाए तो आठवें वेतन आयोग को लेकर स्थिति यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा। जैसे ही TOR का निर्धारण हो जाएगा, उसके बाद आयोग का गठन होगा और सिफारिशों पर काम शुरू होगा। सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हुईं तो 2027 से नई वेतन संरचना लागू हो सकती है। साथ ही, यह भी संभावना है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी तिथि मानकर कर्मचारियों को एरियर का लाभ प्रदान कर सकती है। अभी के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
