8th CPC Update: जनवरी 2026 का समय धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है, जब 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि इससे उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था। अब कर्मचारी इस नए वेतन आयोग से मिलने वाले फायदों की कैलकुलेशन करने लगे हैं और अपने वेतन में होने वाली बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर का महत्व
8वें वेतन आयोग में दो महत्वपूर्ण पहलू हैं – फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ गुणा किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2.28 से 2.86 तक किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। डीए मर्जर का अर्थ है महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में शामिल करना, जिससे वेतन में और अधिक वृद्धि हो सकती है।
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वर्तमान स्थिति
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है। इसके साथ ही उन्हें 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है। हाल ही में जनवरी से जून 2025 के लिए 2 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की गई थी, जिससे न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को हर महीने 360 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिला। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये पाने वालों को हर महीने 180 रुपये अधिक मिलने लगे हैं।
आगामी डीए बढ़ोतरी की संभावना
इस साल नवंबर में जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए दूसरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है। यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए बढ़ोतरी हो सकती है। AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आंकड़ों के अनुसार, अगली डीए बढ़ोतरी 2 से 3 प्रतिशत तक हो सकती है। यह बढ़ोतरी भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आएगी, क्योंकि महंगाई भत्ता उनकी आय पर महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।
8वें वेतन आयोग में क्या होगा नया
8वें वेतन आयोग में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन वृद्धि होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर लगभग 1,41,500 रुपये प्रति माह हो सकती है। इसके अलावा, नए वेतन आयोग में कुछ नए भत्ते जुड़ सकते हैं और कुछ मौजूदा भत्तों में बदलाव किया जा सकता है।
डीए मर्जर पर विवाद
डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सहित कई संगठन इस मांग को उठा रहे हैं। 5वें वेतन आयोग में 50 प्रतिशत से अधिक डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में मिला दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से मार्च में राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया था कि सरकार की डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है।
डीए कैलकुलेशन में संभावित बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत डीए की कैलकुलेशन का तरीका भी बदल सकता है। यदि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, तो यह फिर से शून्य से शुरू होगा और इसकी गणना का तरीका अलग हो सकता है। इससे कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर दोनों ही वेतन वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक हैं और इनसे कर्मचारियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उम्मीद
8वें वेतन आयोग से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि से लेकर विभिन्न भत्तों में सुधार तक, यह वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए कई तरह के फायदे लेकर आ सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के विस्तृत प्रावधानों के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।
भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान
सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से वेतन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यदि डीए को भी बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है, तो यह बढ़ोतरी और भी अधिक हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। यह वेतन वृद्धि न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि पेंशनर्स के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।
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यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। 8वें वेतन आयोग से संबंधित अंतिम निर्णय और प्रावधान सरकार द्वारा ही तय किए जाएंगे। इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है और इसमें बदलाव हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं और आधिकारिक घोषणाओं का संदर्भ लें।